अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति अधिकार की राह होगी आसान:पीएम-उदय के लिए 65 करोड़ की दृष्टि परियोजना मंजूर
दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति अधिकार देने की दिशा में पीएम-उदय योजना के क्रियान्वयन को नई गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली रेवेन्यू एंड इमेजिंग सर्वे, स्पेशियल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव दृष्टि के तहत आधुनिक जियोस्पेशियल/जीआईएस सर्वे और मैपिंग व्यवस्था विकसित करने के लिए 65 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना लागू करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के राजस्व विभा…
दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति अधिकार देने की दिशा में पीएम-उदय योजना के क्रियान्वयन को नई गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली रेवेन्यू एंड इमेजिंग सर्वे, स्पेशियल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव दृष्टि के तहत आधुनिक जियोस्पेशियल/जीआईएस सर्वे और मैपिंग व्यवस्था विकसित करने के लिए 65 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना लागू करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के राजस्व विभा…
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